- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ 2021 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ/ਮੇਅਰਾਂ/ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਭੇਜੇ ਗਏ 874 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 588 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 411 ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.1.1.7 (ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਇਰਸ) ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਐਨ.440ਕੇ ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਭਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30,000 ਕੋਵਿਡ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 40,000 ਕੋਵਿਡ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ 1,96,667 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 1,82,296 ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 40 ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 25,000 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ., ਇਮਟੈਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ 15 ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
