… ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
… ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਹਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।
