ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 88.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 99.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.(ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀ), ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.++ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 163 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼, ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਜਾਂ ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ.++ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਖਾਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 99.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. +, ++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 75.40 ਫ਼ੀਸਦੀ (46/61) ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. +, ++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 81.60 ਫ਼ੀਸਦੀ (71/87), ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 88.89 ਫ਼ੀਸਦੀ (88/99), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 73.75 ਫ਼ੀਸਦੀ (59/80) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (4/5) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਈ.ਐਚ.ਐਚ.ਐਲਜ਼ (ਇੰਡਵੀਜ਼ੂਅਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੈਟਰੀਨਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
