ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ 2021: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
