ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 – ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ 11,72,240 ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM-RKVY) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1,01,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ……..
- ਮਰਾਠੀ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਲਈ 63,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
- 20,704 ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ – ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (NMEO-Oilseeds) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2024-25 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ 10,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮੁਢਲੇ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ‘ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, 2008 ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ, 2008 ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ, 2013 ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉੜੀਆ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
