- ਬਿਹਾਰ ਦੇ 13, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 5, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਮਲ
- NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
- ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ
- ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ 2024 – ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ NEET ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਐਨਈਈਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਡਾਰਟ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਓਏਸਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਈ-ਡਾਰਟ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲਬੰਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਈ-ਡਾਰਟ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 13, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 5, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਨਾਂਦੇੜ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸੰਜੇ ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਲਾਤੂਰ ਦੇ ਜਲੀਲ ਖਾਨ ਉਮਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਈਰਾਨਾ ਮਸ਼ਨਾਜੀ ਕੋਂਗਲਵਾਵ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੰਗਾਧਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਈਓਯੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਓਡੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ NEET ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
