- ਜਾਣੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ 2023 – 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਦੇ 10 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਕਦੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਟਿਟਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੋਲਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 40 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ED, CBI, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਦੂਜਾ- ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ- ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਨਾਮਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਈਓ ਯਾਨੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਕੇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਡਲ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ 100, 200, 500 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਸਨ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਟੈਚਡ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਨ।
