ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ NHRC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ 2003-2004 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਰੋਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ, ਐਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਰੋਦਾ ਪਿੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 8 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੋਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ ਦੇ ਕੋਚ S-6 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਵਿਚ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,044 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 790 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 254 ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ‘ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 31 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
2013 ‘ਚ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 24 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
