ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ 2023 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
