- ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
- ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 14 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਐਕਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2023’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ, “ਅਨੰਦ ਵਿਆਹ” ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1909 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
2012 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
