- ਕਿਹਾ- ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ 2024 – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (24 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
