ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ (1860), ਸੀਆਰਪੀਸੀ (1973) ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (1872) ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਜ਼ ਨੇ 22.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9.29 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ……..
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ………
- ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ: ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ
- ਟਾਈਮਲਾਈਨ 35 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ
- ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ “ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ”……..
- ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਜ਼ਾ: ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
- 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 6 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ……..
- ਤਰਜੀਹ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ)
- ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ‘ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13 ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹਨ।
ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ: 20 ਸਾਲ ਕੈਦ/ਉਮਰ ਕੈਦ……..
- ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਉਮਰ ਕੈਦ
- ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ/ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ
- ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ……..
- ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
- ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ: ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਈ-ਰਿਕਾਰਡ……
- ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ, ਈ-ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ… ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ
- ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ: 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
- ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
- ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ
- ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲਈ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
- ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਈ-ਦਿੱਖ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ……
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ: 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ
- ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
- ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
- ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ…….
- ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਯੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣਾ
ਪੀੜਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ…….
- ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਪੀੜਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ
- ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
- ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
- 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ…..
- ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ
- ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ (ਦੇਸ਼) ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੀ।
- ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ
- ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
- 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ / 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
- 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
