ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ 60% ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 40% ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚ ਦਾ 0% ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਤਲਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 529 ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ) ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
