ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੱਕ ਦੇ 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮੌਖਿਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੂਪ ਚੇਤੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
