ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ 2023 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਬਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 18 ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
