- SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
- ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਿਹਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ?
