- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼
- 26-27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਨੂਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ 2 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ, ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 26 ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਰਏਬਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਬਿੱਲ 2024 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1957 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
