ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਜੇਕਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
- ਜਦੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
- ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
- ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
- ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ
- ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ
- ਆਰਡਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
- ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
- ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
