- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ “ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਸਟਮ” ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ 6, ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ 35, ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾ 35, ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ 35 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 35 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਲੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
