ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ?

ਨਵੀਂ ਡੇਲਜੀ, 17 ਮਾਰਚ 2024 – ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਜ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਬਨਾਮ ‘ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਲ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਵਿਜ਼ਨ।

ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ:- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਗਾਰੰਟੀ:- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 5 ‘ਨਿਆਂ’ ​​ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ:- ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਏਏ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: – ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟਾਕ-ਟੂ-ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ:- ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 370 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰੋਸਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਡੇਟਾ:- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਡਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ V/S ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਲ’:- ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੀਮ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.):- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ:- ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੀਆਂ।

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿਜ਼ਨ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।