- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 22 ਅਗਸਤ 2024 – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਦਸ ਵਾਧੂ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SPG, NSG, ITBP ਅਤੇ CRPF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ NSG ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ CISF ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਜਾਲਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਵਾਲੀ ਸਰਟੀ ‘ਚ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
