ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ 2022 – ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਲੀ ਰੋਡ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਅਸੋਲਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 87 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਬੀਟੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 106 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ 16 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
