- ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ 2024 – CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ- ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ (1860), ਸੀਆਰਪੀਸੀ (1973) ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (1872) ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
