ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਮੋਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?
