- ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਦਸੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਏ (ਆਨਰਜ਼) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲਐਲਬੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਟੈਕਸ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਭੋਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਵੈਲਰੀ ਟਰੱਸਟ, ਕਲੇਰਿਜਜ਼ ਹੋਟਲ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 9 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ-ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਓਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ’।
ਐਮਓਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1999 ਵਿੱਚ ਐਮਓਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਏਸੀ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਓਪੀ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਓਪੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
