ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ 2025 – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ MD ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 50 ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2017-2019 ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨਐਚਬੀ), ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਫਆਰਏ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 3,742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 8,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ) ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
