ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ 2022 – ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 477ਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਡੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ PMLA ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA), ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਕਸਟਮ, ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ? ਈਡੀ ਇਸ ਮਨੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਐਮਐਲਏ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2012 ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ ਸਮੇਤ 9 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 16 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
