ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ…….ਅਸਲ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
