ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਲ 40 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 39 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 164 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ 3.50 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਠਨ 11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਜਦੋਂ HSGMC ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ HSGMC ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ HSGMC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 290 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 126 ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 164 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਚੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਬੂਥ ‘ਤੇ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
