ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ 2022 – ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ PF ਕਿਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। EPFO ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
EPFO ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO 2020-21 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਲਈ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਸੀਬੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CBT ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ, EPFO ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
EPFO ਨੇ 2018-19 ‘ਚ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵੀ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.8% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ ਵੀ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਜ ਦਰ 2012-13 ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 15-02-2022) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ GPF ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ” ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
