- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
- ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 21 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ।
