ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਵਾਲੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 27 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਸੂਰੀ ਸਵਰਾਜ, ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 269 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 362 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 245 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 112 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੋਲ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 85 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 164 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
