- ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
- ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਲੈਣ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
- ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ-ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ, 26 ਮਈ 2023 – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ 23 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ (ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2023) ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (19 ਮਈ ਨੂੰ) ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ LG ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨਿਵਾਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ। 30-31 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ!
ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
