ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ 2024 – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 22 ਫਰਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
