ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ 40 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62% ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 45 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ…
- ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 62% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ।
- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (SSS), ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoD) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ (40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ 40 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62% ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ 1961 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
