ਯੂਪੀ, 31 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਪੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ
- ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਨਾਬਾਲਗ SC/ST ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਲਈ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀੜਤ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
- ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
- ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, SC-ST ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
