- ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਿੱਲ” ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੀ ਇਕ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵ_ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
