ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 22 ਜੂਨ 2024 – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਮਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ – ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ 356 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 175 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 8 ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 22 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 533 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। 160 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, 9 ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 9 ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25,042 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,850 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
