- ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ
ਮਣੀਪੁਰ, 30 ਜੂਨ 2023 – ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ‘ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਐਮ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਮੇਈਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਵਰਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ……….
- 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਲ ਟਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀਪੁਰ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਐਮ.) ਨੇ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਚੂੜਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਤੋਰਬੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ।
- ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।
- 3 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਲਾਂਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
