- ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਮਣੀਪੁਰ, 8 ਅਗਸਤ 2023 – 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਪਦਸਾਲਗੀਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6,523 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸਆਈਟੀ) ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 6 ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
