ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ……
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਐਲਾਨ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟਨਾ-ਪੂਰਨੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਬਕਸਰ-ਭਾਗਲਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕੋਪਰਥੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਓਰਵਾਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ MSMEs ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- SIDBI ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
- 50 ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- MSMEs ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ EPFO ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ 2.1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ, 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
