ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ 2023 – ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਭਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
