ਦਿੱਲੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
820 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਲਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
