- ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ-ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ‘INDIA’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ 2023 – ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (I.N.D.I.A.) ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 31 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 31 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਟਰੱਸਟ (ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 42 ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
