ਕਰਨਾਟਕ, 21 ਮਾਰਚ 2025 – ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ X ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(B) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਹਾਯੋਗ’ ਨਾਮਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ‘ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 69(ਏ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸ ਕਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ’ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
