ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ 2025 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ (GST ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ):
ਅਵੈਧ ਗੱਡੀ – 100 ਰੁਪਏ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ – 2,000 ਰੁਪਏ
ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ/ਚੌਧਰੀ ਸਾਈਕਲ – 5,000 ਰੁਪਏ
ਹਲਕਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਕਾਰ ਵਾਂਗ) – 10,000 ਰੁਪਏ
ਆਯਾਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (2 ਜਾਂ 3 ਪਹੀਆ) – 20,000 ਰੁਪਏ
ਆਯਾਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਹੀਆ) – 80,000 ਰੁਪਏ
ਹੋਰ ਵਾਹਨ – 12,000 ਰੁਪਏ
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
