ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਦਸੰਬਰ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ 129ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ-1963, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-1991 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਪਾ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜੇ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 191 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 1 ਨਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
