- ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ-ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ 2024 – ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਮਡੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ (ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ) ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਨਹ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ? ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਪਤੰਜਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ 1954 ਤਹਿਤ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
