ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਆ ਗੈਂਗਰੇਪ-ਕਤਲ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 20 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੂਮੈਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਡਬਲਿਊਐਲਏ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SCWLA ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਤੋਂ ਅਭਯਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਆਰ.ਜੀ. ਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਪੀੜਤ) ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ ਆਫੇਂਡਰਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।
