- ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ
- ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ 2023 – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ‘ਏਐਨਆਈ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ 45 ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਾ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਈ 22-24 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ 2024 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ‘ਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ICC ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਚੇਨ ਜ਼ਿਆਓਡਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
